World Mental Health Day के अवसर पर राजस्थान में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया – 22% से अधिक युवाओं को डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, और व्यापारी, पुलिस और कामकाजी महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। ये डेटा विभिन्न राष्ट्रीय‑अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और राज्य स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षणों का संयुक्त परिणाम है, जो 2020‑2024 के बीच किए गए हैं।

आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि कॉलेज के कैंपस, छोटे शहरों की गली‑गली और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर गूँजती पीड़ाओं की कहानी फुसफुसाते हैं। इस लेख में हम कारणों, मौजूदा प्रयासों और आगे के संभावित कदमों पर एक‑एक करके प्रकाश डालेंगे।

पृष्ठभूमि और प्रमुख आंकड़े

जब डॉ. राजेश गुप्ता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक राजस्थान मेडिकल व हेल्थ सर्विसेज़ निदेशालय ने कहा कि “13‑19 वर्ष के 22.3% किशोरों में क्लिनिकल डिप्रेशन और एंग्जायटी लक्षण दिखे हैं”, तो यह रिपोर्ट सिर्फ एक झलक है। इन सर्वेक्षणों को जनवरी‑मार्च 2024 के बीच जिला‑स्तर पर किया गया था।

अमेरिकी जर्नल American Journal of Psychiatric Rehabilitation ने जनवरी 2025 में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था "Neuropsychological And Behavioral Correlates Of Excessive Internet Use In Early Adolescents In Rajasthan" (DOI: https://doi.org/10.69980/ajpr.v28i5.632)। इस अध्ययन के प्रमुख लेखकों में डॉ. अनन्या शर्मा (AIIMS जोधपुर) और डॉ. विक्रम सिंह (राजस्थान राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर) शामिल थे। उन्होंने 1,247 किशोरों का 15 जिलों में अध्ययन किया और पाया कि 31.2% को इंटरनेट एडिक्शन के लक्षण दिखे, जबकि उनका औसत DASS‑21 डिप्रेशन स्कोर 24.7 था – जो नॉन‑एडिक्टेड समूह से काफी अधिक है।

इसी बीच Sapien Labs ने नवंबर 2023 में प्रकाशित "Mental State of India Report" में कहा कि राजस्थान केवल 38.7% सकारात्मक मानसिक कल्याण स्कोर के साथ 18‑74 आयु वर्ग में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है, जबकि केरल 62.4% पर है। रिपोर्ट की लीड रिसर्चर डॉ. टारा पटेल ने बताया कि 2020‑2023 के बीच इंटरनेट‑सक्षम जनसंख्या का मानसिक स्वास्थ्य 14.3% पॉइंट गिरा, और राजस्थान में ये गिरावट 18.7% थी।

विस्तृत अध्ययन और मुख्य खोजें

• विकासशील इंटरनेट उपयोग: 68.7% किशोरों ने इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के लिए किया; 31.2% में एडिक्शन के लक्षण।
• लिंग‑आधारित अंतर: राष्ट्रीय लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन (PMC11194636) के एक जून 2024 के अध्ययन में 48.78% किशोर लड़कियों ने तीन या अधिक मानसिक स्वास्थ्य लक्षण दिखाए।
• कोविड‑19 के दौरान एंग्जायटी स्कोर: 50.7 (फरवरी 2020‑जनवरी 2022)।
• स्कूल‑बच्चे: 35.66% एंग्जायटी की व्यापकता, जिला‑विषयक दर 20‑51% तक।
• सहयोगी कार्यक्रम: PAnKH (Promoting Adolescent Engagement, Knowledge and Health) ने 2023 में 2,858 माताओं को लक्ष्य किया, जिससे कार्यरत माताओं में मानसिक तनाव 23.7% घटा।

ऊपर बताई गई आँकडों को देखते हुए, राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कई कारणों को प्रमुख ड्राइवर बताया – शैक्षणिक दबाव, साइबरबुलिंग, पारिवारिक कार्य‑संबंधी तनाव। ये कारक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKYSK) के तहत राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा 2014 से पहचाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख अधिकारी डॉ. संजय मेहता ने सप्ताहिक सम्मेलन में कहा कि “शिक्षा प्रणाली में बदलाव और ऑनलाइन सुरक्षा दोनों को एक साथ सुलझाना होगा”।

सरकारी और गैर‑सरकारी प्रतिक्रियाएँ

राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) और सेवा मंडिर एनजीओ के साथ मिलकर PAnKH Programme लागू किया। इस पहल के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. नंदिनी देसाई ने मार्च 2023 में बताया, “ग्रामीण कार्यस्थलों में किफायती डे‑केयर ने कामकाजी महिलाओं के तनाव स्कोर को 17‑23% तक घटाया है”।

जिला‑स्तर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग (RSCPCR) ने 5 सितम्बर 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सभी स्कूलों को दिसंबर 2024 तक मनोवैज्ञानिक प्रथम‑सहायता प्रशिक्षण देना और 31 मार्च 2025 तक 250 छात्रों पर एक प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया। यह कदम एसपीएसआर (School Psychological Support Resources) के तहत तैनात किया जाएगा।

प्रभाव और सामाजिक पहलू

संख्यात्मक रूप से देखिए तो कोचिंग सेंटर्स में आत्महत्या दर 2019 के 4.38 प्रति 100,000 से बढ़कर 2023 में 20.51 हो गई। यह डेटा Journal of Psychiatric Rehabilitation (15 अगस्त 2024) में प्रकाशित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और माता‑पिता की अपेक्षाओं के कारण यह उछाल आया है।

इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड स्पष्ट है – जयपुर में घरों में इंटरनेट का प्रसार 87.3% है, जबकि जैसलमेर में सिर्फ 32.8%। इसी अंतर ने शहरी‑ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य अंतर को और गहरा किया है।

भविष्य के कदम और नीति‑निर्देश

राज्य ने अगले तीन महीनों में 10,000 स्कूलों में ‘मानसिक स्वास्थ्य क्लब’ स्थापित करने की योजना बताई है, जिससे छात्र‑छात्राओं को नियमित समूह चर्चा और प्रोफेशनल काउंसलिंग मिल सके। इसके साथ ही, युवा उद्यमियों के लिए ‘स्ट्रेस‑लेस स्टार्टअप’ इन्क्यूबेटर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य कोर प्रोग्राम शामिल होगा।

विचार-विमर्श के दौरान कई शैक्षणिक संस्थानों ने ‘डेटेड टेस्टिंग’ मॉडल अपनाने का प्रस्ताव दिया – जहाँ परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ समग्र माइंडफुलनेस और समय‑प्रबंधन पर भी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह मॉडल एआई‑आधारित प्लैटफ़ॉर्म द्वारा समर्थन पाया है, जिससे व्यक्तिगत तनाव स्तर को रीयल‑टाइम में मॉनिटर किया जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तुलना

पिछले दशक में भारत में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की गति धीरे‑धीरे बढ़ी, परन्तु राजस्थान ने अभी भी पिछड़ाव दिखाया है। 2010‑2015 के बीच राज्य का मानसिक स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से 15‑20 अंक कम रहा। पिछले पाँच साल में डिजिटल पिनपॉइंट्स के कारण युवा वर्ग में ‘इंटरनेट एंग्जायटी’ का उदय हुआ, जो अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में कम देखा गया।

समान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले मड्यूलर क्षेत्रों, जैसे उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी समान समस्याएँ उभर रही हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल राजस्थान का नहीं, बल्कि भारत के विकासशील क्षेत्रों का एक व्यापक मुद्दा है।

मुख्य बिंदु (Key Facts)

• राजस्थान में 22.3% किशोरों में डिप्रेशन/एंग्जायटी के क्लिनिकल लक्षण।
• 31.2% युवाओं में इंटरनेट एडिक्शन, जो डिप्रेशन स्कोर को औसतन 7‑8 पॉइंट बढ़ाता है।
• किशोरियों में 48.78% ने तीन या अधिक मानसिक लक्षण रिपोर्ट किए।
• कोचिंग छात्रों में आत्महत्या दर 2019‑2023 में 4.7× बढ़ी।
• RSCPCR ने 2024‑2025 में स्कूलों में काउंसलर‑स्टूडेंट अनुपात 1:250 करने का आदेश दिया।