11 टिप्पणि

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  Hrishikesh Kesarkar

  अक्तूबर 11, 2025 AT 03:27

  डाटा सही है, पर रोकथाम के concrete steps नहीं दिखाए गए।

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  MANOJ SINGH

  अक्तूबर 15, 2025 AT 18:33

  बहुत बढ़िया लेख, आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। राज्य ने कुछ पहलें शुरू की हैं, पर जमीन स्तर पर उनका प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। हमें स्कूलों में काउंसलर की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को तुरंत मदद मिल सके।

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  Vaibhav Singh

  अक्तूबर 20, 2025 AT 09:40

  डेटा देखकर तो कोई परवाह नहीं करता, पर असली समस्या तो लागू उपायों में ही है। अगर सरकार तत्कालिक मनोवैज्ञानिक सहायता नहीं बढ़ाएगी तो ये आँकड़े और बढ़ेंगे।

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  harshit malhotra

  अक्तूबर 25, 2025 AT 00:47

  राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य की हालत देखकर दिल टूट जाता है, लेकिन यहाँ की राजनीति इस मुद्दे को हमेशा ही टेबल के नीचे रखती है।
  पहले तो कहा जाता है कि युवा पीढ़ी ढीली है, फिर कहा जाता है कि इंटरनेट के झुंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया।
  ऐसे भ्रमित करने वाले बयान सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, वास्तविक समाधान के लिए ठोस कदम नहीं दिखाते।
  डिप्रेशन के 22% आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं, ये वास्तविक सपनों के टूटने की कहानी है।
  जब हम कहते हैं कि परीक्षा दबाव बड़ा कारण है, तो वही दबाव सरकार के अपने नीतियों से भी आता है।
  स्कूलों में काउंसलर की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच न होना, और कामकाजी महिलाओं पर दुश्मन जैसी लाइफस्टाइल - ये सब मिलकर एक बड़ा जाल बुनते हैं।
  हर साल कोचिंग सेंटर में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती है, पर क्या कोई इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? नहीं।
  सरकारी रिपोर्ट्स में तो बस आँकड़े ही पेश किए जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव देखते ही नहीं।
  भले ही हम नई पहल की बात करें, पर अगर वास्तविक बजट नहीं दिया गया तो वह भी हवा में ही रह जाएगी।
  एक बात तो साफ है – हमें न सिर्फ आंकड़े दिखाने चाहिए, बल्कि उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।
  डेटा एपीजे के माध्यम से आया है, पर क्या इस डेटा को वास्तविक नीति बनाने में उपयोग किया गया? नहीं।
  जब मैं देखता हूँ कि राजस्थानी युवा इंटरनेट एडिक्शन से ग्रस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हमें डिजिटल लिटरेसी के साथ-साथ डिजिटल वेलनेस भी सिखाना चाहिए।
  सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के हेल्थटेक टूल्स को भी स्कूलों में लाना चाहिए।
  बहुपक्षीय सहयोग की बात सही है, पर उसका वास्तविक निष्पादन कहाँ है? अभी तो शब्दों में ही रह गया है।
  अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर हम इस समस्या को हल नहीं कर पाए, तो अगले दस साल में राजस्थान मानसिक रोगों का हॉटस्पॉट बन जाएगा।

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  Ankit Intodia

  अक्तूबर 29, 2025 AT 15:53

  मन के अंदर की गहराइयों को समझना जरूरी है, क्योंकि बाहरी आँकड़े केवल सतह दिखाते हैं। एक छोटा सा तनाव भी अगर अनदेखा रहे तो बड़े रोग का कारण बन सकता है।

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  saurabh waghmare

  नवंबर 3, 2025 AT 07:00

  आप सभी ने बहुत उपयोगी बिंदु उठाए हैं। मैं मानता हूँ कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव और डिजिटल साक्षरता दोनों को एक साथ करना आवश्यक है। साथ ही, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

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  Madhav Kumthekar

  नवंबर 7, 2025 AT 22:07

  डेटा को देखते हुए, तुरंत कुछ कार्यशालाए आयोजित करनी चाहिए। स्कूलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ कार्यस्थलों पर भी काउंसलर की उपलब्धता बढ़नी चाहिए। एक बार कोशिश करिये, फिर देखिये फ़रक।

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  Deepanshu Aggarwal

  नवंबर 12, 2025 AT 13:13

  यह रिपोर्ट बहुत हाइलाइट करती है कि हमें जल्द ही एक्शन लेना चाहिए :) बच्चो को सायकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है।

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  Swapnil Kapoor

  नवंबर 17, 2025 AT 04:20

  डेटा बहुत बुनियादी है, लेकिन इसका विश्लेषण गहरा नहीं है। हमें सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि उन पर आधारित ठोस रणनीतियां चाहिए।

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  kuldeep singh

  नवंबर 21, 2025 AT 19:27

  क्या बात है, ये आँकड़े इतने उँचे पाँव पर लिखे गये हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता! बस ट्यूशन के चक्कर में ही सब कुछ उलझा दिया गया है।

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  Shweta Tiwari

  नवंबर 26, 2025 AT 10:33

  उपरोक्त आँकड़ें स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संज्ञानात्मक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। विशेषतः, शैक्षणिक संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।