जब LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने 7 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक रूप से शेयर बेचने का इश्तिहार जारी किया, तो निवेशकों को पता नहीं था कि यह ऑफ़र भारत के इस साल की तीसरी सबसे बड़ी IPO बन जाएगी। इसी समय, कोरियाई मूल वाली मातृ कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक. (मुख्यालय सियोल) ने पूरे कोटेशन को ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में संरचित किया, जिससे भारतीय सब्सिडियरी को सीधे कोई फंड नहीं मिला, बल्कि सब पैसे दक्षिण कोरिया की मूल कंपनी को गए। इस IPO को कुल 54.02 गुना सब्सक्राइब किया गया और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगातार 30 % के आसपास रहा, जिससे यह वित्तीय बाजार में हलचल का कारण बना।

पृष्ठभूमि और IPO का महत्व

LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने भारतीय उपक्रम को 2012 में स्थापित किया, और तब से वह स्मार्ट‑फोन, टीवी, एयरो‑कुलर आदि में प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी ने ₹24,367 crore का राजस्व और ₹2,203 crore का शुद्ध लाभ दर्ज किया – यह 46 % की साल‑दर‑साल वृद्धि थी। ऐसी मजबूत बुनियादी बातें ही निवेशकों को आकर्षित करने का मुख्य कारण थीं।

देश में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, और खुली बाजार में विदेशी कंपनियों के शेयर की माँग भी उतनी ही तीव्र। इस परिदृश्य में LG की OFS IPO ने निवेशकों को एक भरोसेमंद बहुराष्ट्रीय ब्रांड का हिस्सा बनने का अवसर दिया, जबकि कंपनी को अपनी अंतरराष्ट्रीय निवेश रणनीति को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

IPO की बुकबिल्ड और सब्सक्रिप्शन विवरण

IPO का मूल्य बैंड ₹1,080‑₹1,140 प्रति शेयर था, और न्यूनतम लॉट साइज 13 शेयर तय किया गया – यानी रिटेल निवेशक को न्यूनतम ₹14,820 का निवेश करना पड़ता। कुल 10.18 crore शेयर बेचे गए, जिससे पूँजी रेज़न ₹11,607.01 crore हुई। बुकबिल्ड समाप्त होने के बाद, कुल सब्सक्रिप्शन 54.02 गुना रहा, जिसमें सबसे अधिक रुचि qualified institutional buyers (QIB) की रही, जिन्होंने 166.51 गुना सब्सक्राइब किया।

नॉन‑इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) ने 22.44 गुना, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) ने 3.55 गुना, तथा कर्मचारियों ने 7.62 गुना सब्सक्राइब किया। ये आँकड़े Groww.in ने 9 अक्टूबर को प्रकाशित किए थे।

संस्थागत व खुदरा निवेशकों की प्रतिक्रिया

परिचालन विश्लेषक Prabhudas Lilladher ने 13 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट में कहा, “यह IPO 2025 की सबसे उल्लेखनीय लिस्टिंग्स में से एक है। 54 गुना सब्सक्रिप्शन, दो-अंकीय आय वृद्धि और स्वस्थ ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ, इसका शुरुआती ट्रेडिंग बहुत मजबूत होने की संभावना है।”

इसी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी बताया कि संस्थागत निवेशकों की गहरी रुचि का कारण कंपनी की उच्च return on equity (ROE) 37 % और return on capital employed (ROCE) 40 % से ऊपर होना है।

वहीं The Economic Times ने ग्रे मार्केट प्रीमियम को 30‑33 % के बीच बताया, जिससे लिस्टिंग दिन (14 अक्टूबर) पर शेयर की कीमत ₹1,480‑₹1,516 के बीच हो सकती है। यह अनुमान कई ब्रोकरेज फर्मों के मौजूदा ऑर्डर‑बुक डेटा पर आधारित था।

आर्थिक आंकड़े और भविष्य की संभावनाएँ

FY25 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की नेट प्रॉफिट 46 % बढ़कर ₹2,203 crore हुई, जबकि राजस्व 15 % बढ़कर ₹24,367 crore पहुँच गया। कंपनी ने अपने स्मार्ट‑एप्लायंसेज़ पोर्टफ़ोलियो को ऊर्जा‑सहेज (energy‑saving) तकनीक के साथ अपडेट किया, जिससे न केवल पर्यावरण‑मित्रता बढ़ी, बल्कि प्रीमियम‑सेगमेंट में भी बिक्री में उछाल आया।

भविष्य की रणनीति में भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में निर्माण‑स्थल (manufacturing) की क्षमता बढ़ाना, R&D में निवेश करना और 5G‑समर्थित स्मार्ट उपकरणों की लाइन‑अप लॉन्च करना शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि LG का अगला चरण ‘लाइफ़स्टाइल‑इकोसिस्टम’ बनाना होगा, जहाँ कनेक्टेड फ्रिज, एआई‑आधारित एयर कंडीशनर और इंटेलिजेंट होम सिस्टम को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जाएगा।

हालांकि यह OFS था, लेकिन प्रत्यक्ष फंड प्रवाह को देखते हुए, Acumen Group ने बताया कि इस प्रक्रिया से मातृ कंपनी को लगभग 15 % इक्विटी की बिक्री का लाभ मिला, जिससे वह अपने वैश्विक विकास फ़ंड में योगदान दे सकेगा।

लिस्टिंग के बाद का बाजार पर प्रभाव

जैसे ही शेयरों की टॉइंग 14 अक्टूबर को NSE और BSE पर शुरू हुई, शुरुआती ट्रेडिंग सत्र में कीमत ₹1,470‑₹1,485 के स्तर पर खुली, जो इश्तिहारित प्रीमियम की पुष्टि करता है। शुरुआती दो दिनों में दर्ज 3 % की कीमत वृद्धि ने छोटे‑मध्यम निवेशकों में उत्सुकता को फिर से जाग्रत कर दिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी तिमाही में यदि कंपनी अपने नवीनतम एआई‑स्मार्ट फ्रिज और वैरिएबल‑फ़्रीक्वेंसी इन्वर्टर एसी की डिलीवरी में लक्ष्य तक पहुँच पाती है, तो शेयरों में अतिरिक्त 5‑7 % की रैली देखी जा सकती है। हालांकि, ग्लोबल चेन‑सप्लाई की अस्थिरता, कोरियाई विनिमय दर में उतार‑चढ़ाव और घरेलू शुल्क नीति के बदलाव जोखिम के रूप में उद्धृत किए गए हैं।