13 टिप्पणि

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  Siddhesh Salgaonkar

  अगस्त 24, 2024 AT 01:42
  ये सब आरक्षण का खेल है भाई... असली समस्या तो ये है कि कुछ लोग अपनी अनुपयुक्तता को आरक्षण के नाम पर छिपा रहे हैं 😒 जब तक तुम अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, तब तक कोई फैसला काम नहीं करेगा 🤷‍♂️
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  Arjun Singh

  अगस्त 25, 2024 AT 02:07
  SC/ST कोटा का उप-वर्गीकरण एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। नहीं तो वो 5% जो पहले से फायदा उठा रहे हैं, वो बाकी के 95% को दबा रहे हैं। कोर्ट ने जो किया, वो एक रेडिकल इक्विटी रिफॉर्म है। बेला त्रिवेदी का डिसेंट बस इमोशनल रिएक्शन है।
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  yash killer

  अगस्त 26, 2024 AT 13:28
  ये बंद भी एक धोखा है जो लोग आरक्षण के नाम पर बेकार के लोगों को भर रहे हैं उन्हें निकाल दो और देखो क्या बचता है ये सब अंधविश्वास है जो देश को बांट रहा है
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  Ankit khare

  अगस्त 26, 2024 AT 23:08
  मेरा दोस्त बिहार से है और उसने बताया कि जिन लोगों ने बंद किया उनमें से 70% लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता ये सब बस राजनीति का नाटक है और जो लोग लाठी खा रहे हैं वो असली शिकार हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता
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  Chirag Yadav

  अगस्त 27, 2024 AT 11:18
  मैं समझता हूँ कि ये फैसला कठिन है लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो ये वाकई में उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। आरक्षण का मतलब बस बांटना नहीं, बल्कि उन्हें उठाना है।
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  Shakti Fast

  अगस्त 28, 2024 AT 10:38
  बस एक बात कहूँ... अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। आरक्षण का मकसद उसे शुरुआती चांस देना है, न कि उसे बाहर धकेलना। आप सब इसे ज्यादा जटिल बना रहे हैं।
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  saurabh vishwakarma

  अगस्त 28, 2024 AT 16:07
  क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के बाद कितने गरीब आदिवासी बच्चे अपने सपनों को छोड़ देंगे? ये न्याय का नाम है? ये तो एक राजनीतिक निर्णय है जिसे न्याय के नाम पर बेचा जा रहा है। जब तक तुम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं करोगे, तब तक कोई उप-वर्गीकरण बेकार है।
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  MANJUNATH JOGI

  अगस्त 29, 2024 AT 03:08
  देखो भाई, ये आरक्षण का मुद्दा असल में एक सामाजिक असमानता का प्रतीक है। अगर हम इसे एक भारतीय विरासत के रूप में समझें तो ये एक न्यायपालिका का अत्यधिक उचित फैसला है। ये उप-वर्गीकरण एक विकासवादी निर्णय है जो गहरी जड़ों वाले वर्गों को अवसर देगा। जनता को समझाना होगा, न कि बंद करना।
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  Sharad Karande

  अगस्त 29, 2024 AT 20:38
  सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार EV Chinnaswamy मामले के विरोध में था। इस निर्णय के तहत राज्यों को उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है ताकि अंतर्वर्गीय असमानताओं को दूर किया जा सके। यह एक विधिक और सामाजिक रूप से उचित कदम है। जो लोग इसे राजनीति कह रहे हैं, वे विधि के तथ्यों को नहीं समझ रहे।
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  Sagar Jadav

  अगस्त 31, 2024 AT 13:40
  ये बंद बेकार का था। फैसला ठीक था।
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  Dr. Dhanada Kulkarni

  अगस्त 31, 2024 AT 18:50
  मैं एक शिक्षक हूँ और हर दिन ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। ये फैसला उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का मौका देगा। बंद करने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा और समर्थन के साथ ही बदलाव आएगा।
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  Rishabh Sood

  अगस्त 31, 2024 AT 21:15
  क्या आपने कभी सोचा है कि यह न्याय का फैसला है या एक सामाजिक बलिदान का आह्वान? हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ असमानता को न्याय के नाम पर छिपाया जाता है। ये फैसला न केवल एक कानूनी निर्णय है, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनौती है-क्या हम वास्तव में समानता की ओर बढ़ रहे हैं, या सिर्फ नामों का खेल खेल रहे हैं?
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  Saurabh Singh

  सितंबर 1, 2024 AT 10:50
  ये सब बहाना है। आरक्षण नहीं, बल्कि अपनी लापरवाही को छिपाने का तरीका है। जिन्होंने बंद किया, उनके पास न तो नौकरी है न ही भविष्य। ये बस शोर मचा रहे हैं। अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते तो दूसरों को दोष देना बंद करो।